EU/EOM को प्रतिवेदन सार्बजनिक भए पछी जारी तनावबारे ध्यानाकर्षण
युरोपियन युनियन, निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन (EU/EOM) को तर्फबाट मिति २०७४ चैत्र ६ गते प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पश्चात जारी तनाव प्रति मधेश मानव अधिकार गृहको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहीता विवरित रहेको, भाम्रक र तथ्यहीन भएको पुष्टि गर्दै अस्वीकार गरिसकेको छ । ईयुले प्रतिवेदनको जिम्मेवारी लेखकहरुलाई दिदै प्रतिवेदनमा उल्लेखित धारणाहरुमा इयुको धारणा नभएको बताईएको छ । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन माथि गरेको टिप्पणाहरु प्रति (EU/EOM) ले बिज्ञप्ती जारी गरी अस्वीकार गर्नुले दुई पक्षबीच तनावको स्थती सृजना भएको छ ।
दुई पक्ष बिचको जुहारीले नेपाल भित्रै ईयुलाई जनजाती र मधेशीले समर्थन गर्ने खस आर्य समुदायहरुले बिरोध गर्ने गरेका छन् भने दलहरुमा पनि बिभाजन देखिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका केही बुँदाहरु नेपालको संविधान धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक तथा धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक विपरित भएको माहुरी होमको ठहर छ । पर्यवेक्षण मिसनका तर्फबाट प्रर्यवेक्षकहरुले तयार पारेर ईयुले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले सुझावको रुपमा ग्रहण गर्न मधेश मानव अधिकार सम्बन्धित पक्षहरुलाई अनुरोध गर्दछ ।
सशस्त्र संघर्ष, जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनको मर्म अनुसार आज देश संघीय लोकतन्त्रीक गणतन्त्रमा प्रबेश गरी सकेको अवस्थामा सम्पुर्ण पक्षहरुलाई समयंमित भई अगाडी बढ्न मधेश मानव अधिकार गृह अपिल गर्दछ ।अध्यक्ष
रविन्द्रनाथ ठाकुरमधेश मानव अधिकार गृह
२०७४ चैत्र १८ गते