समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) द्वारा बाँके जिल्लामा आयोजित दुईदिने क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागीहरूबीच यस्तो धारणा व्यक्त भएको हो।
तालिममा स्थानीय तहका निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधित्व गरिएका अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, दलित तथा मधेसी समुदायका सवालहरुलाई बजेट निर्माणमा प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिइएको छ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै माहुरी होमका निवर्तमान अध्यक्ष प्रेमचन्द्र जायसवालले संस्थाले लामो समयदेखि उपेक्षित समुदायका हकहितका लागि क्रियाशील रूपमा काम गर्दै आएको जानकारी दिए। “स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस्तो तालिम आयोजना गरिएको हो,” उनले भने।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमरुद्दिन राईले स्थानीय सरकारमार्फत अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम र महिला समुदायका सवालमा आवश्यक बजेट विनियोजन हुँदै आएको उल्लेख गरे। “अवसर पाए सबै समुदाय अघि बढ्न सक्छन्, तर त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था र व्यवहारिक कार्यान्वयन जरुरी छ,” उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा माहुरी होमकी महासचिव अमृता अनमोलले सहभागी जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना समुदायका मुद्दा बुझी बजेटमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन्। “समुदायका वास्तविक सवाल उठाएर मात्रै विश्वास जित्न सकिन्छ,” उनले भनिन्।
त्यसैगरी, माहुरी होम बाँकेका जिल्ला अध्यक्ष तथा संरक्षण परियोजनाका सामाजिक परिचालक दिनेश ठाकुरले संस्था सधैं सिमान्तकृत समुदायको पहिचान, अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा कार्यक्रम संचालनमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए।
